तत्काळ मराठी पुस्तके उपलब्ध करून द्या, कन्नड सक्ती थांबवा : केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे कर्नाटक सरकारला पत्र!
दीड महिना उलटला तरी अद्याप काही मराठी शाळांना मराठी पुस्तके मिळाली नाहीत; सरकारचा वेळकाढूपणा ; म. ए एकीकरण युवा समितीच्या निवेदनाची दखल…
बेळगांव : लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)
कर्नाटक सरकाकडून बेळगांव सीमाभागातील मराठी शाळांवर होणारा अन्याय वाढतच चालला आहे, दीड महिना उलटला अद्याप मराठी पुस्तकांचा पुरवठा करण्यास शिक्षण खात्याने दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, कर्नाटक सरकाचा हा मराठी शाळांचा टक्का कमी करण्याचा डाव आहे असा उल्लेख करत युवा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केंद्रीय अप्लसंख्यांक आयोगाकडे तक्रार केली होती, त्याची दखल घेत आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून तात्काळ मराठी पुस्तके उपलब्ध करुन द्या, तसेच मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय थांबवा असा आदेश दिल्याने कर्नाटक सरकारला चांगलीच चपकारक बसली आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी लेखी आदेश 6 जुलैला दिला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे 9 आणि 15 जूनला आयोगाला पत्र !
9 जून व 15 जूनला महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला पत्र पाठवून मराठी शाळांवर अभ्यास होत असून, दीड महिना उलटला तरी अद्याप काही मराठी शाळांना पुस्तके मिळाली नाहीत. सरकार जाणीवपूर्वक मराठी टक्का कमी करण्यासाठी हा डाव तर नसेल ना? असा सवाल सदर पत्रात उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे तत्काळ मराठी पुस्तके विशेषकरून निपाणी, खानापूर, बेळगांवमधील शाळांना द्विभाषिक दर्जा देण्यात आला पण, दीड महिना उलटला तरी अद्याप पुस्तके मिळाली नाहीत, त्यामुळेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे तक्रार करावी लागली. अखेर त्याची आयोगाने दखल घेतली असून, सरकारला चांगलेच सुनावले आहे.
