अनेक सोसायट्यांचे अलिकडे ऑडिटच नाही! याला कर्ज वसुलीचे कारण आहे की, संचालकांची मनमानी, पुढील भागात कारण समजून घेवू! पण, ठेवीदारांचे काय? सरकार कोणते पाऊल उचलणार?
(सोसायटी वृत्त लोकहित न्यूज मालिका)
अशा सोसायट्यांचे करायचे काय? भाग – 4
खानापूर : लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)
दोनशेहून अधिक खेड्यांच्या खानापूर तालुक्यात शंभरच्या घरात को -ऑपरेटिव्हसह विविध प्रकारच्या सोसायट्यांची सरकारी सहकार खात्याकडे नोंद करण्यात आली आहे, त्यामुळे तालुक्यातील प्रत्येक नागरिकाचा कोण ना कोणत्या सोसायटीमध्ये ( संस्था) शेअर्स आहेच, शिवाय अनेकांनी स्थानिक जवळचे संबंध आणि सोसायटी संचालकांच्या सांगण्यावरून कोटींच्या ठेवी ( एफडी) ठेवल्या आहेत. मात्र सद्यस्थितीत यातील बहुतेक सोसायट्या ‘सलाईनवर ‘लेटून आहेत, तर काही सोसायट्या ‘ बंदच ‘ पडल्या म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही! त्यामुळे ठेवीदारांचे कसे? कर्ज वसुलीमुळे की, सोसायटी संचालकांच्या मनमानीमुळे ही परिस्थिती ओढवली याचा शोध सहकार खात्याकडून सुरू असून, ही कारवाई चोख पार पाडून ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवून द्याव्यात अशीच मागणी ठेवीदारांतून केली जात आहे. ऑडिट खात्याच्या माहितीनुसार, काही सोसायट्यांचे अलिकडे ऑडिटच झाले नाही , त्यात गेल्या ‘दहा वर्षांपासून’ ऑडिट न झालेल्या सोसायट्यांचाही समावेश आहे, अशा सोसायट्यांची स्थिती सुधारली नाही तर , गोर- गरीब नागरिकांच्या कोटींच्या ठेवी बुडण्याची भिती आहे.
ऑडिट खात्याच्या रिपोर्ट’नुसार खालील माहिती…
खानापूर तालुक्यातील १०७ सहकारी संस्थांपैकी अनेक संस्था बंद; सहकार विभागाच्या नोंदीतून वास्तव उघड
३१ मार्च २०२६ अखेरच्या अधिकृत यादीत धक्कादायक चित्र; कार्यरत संस्थांची संख्या मर्यादित
खानापूर : खानापूर तालुक्यातील सहकार क्षेत्राचे वास्तव समोर आणणारी महत्त्वाची माहिती पुढे आली आहे. सहकार विभागाच्या ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या अधिकृत नोंदीनुसार तालुक्यात एकूण १०७ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. मात्र, या यादीतील मोठ्या संख्येने संस्था बंद (निष्क्रिय) असल्याची नोंद असून, मोजक्याच संस्था नियमितपणे कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार तालुक्यात विविध उद्देशीय, ग्रामविकास, महिला, दूध उत्पादक, शेतकरी, बहुउद्देशीय आणि इतर प्रकारच्या सहकारी संस्थांची स्थापना ग्रामीण भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी करण्यात आली होती. परंतु कालांतराने अनेक संस्था निष्क्रिय झाल्याने त्यांचा अपेक्षित लाभ सभासद आणि ग्रामीण भागाला मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
यादीतील काही संस्था १९८७ पासून नोंदणीकृत असून, २००१ ते २०२४ या कालावधीतही मोठ्या प्रमाणावर नव्या संस्थांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक संस्थांसमोर “बंद” अशी नोंद असल्याने सहकार क्षेत्रातील कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामीण विकासाचे प्रभावी माध्यम म्हणून सहकारी संस्थांकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत अनेक संस्था निष्क्रिय झाल्याने त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे अथवा नियमांनुसार पुढील निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची भावना सहकार क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
ठळक मुद्दे
३१ मार्च २०२६ पर्यंतची सहकार विभागाची अधिकृत यादी.
खानापूर तालुक्यात एकूण १०७ सहकारी संस्था नोंदणीकृत.
अनेक संस्थांसमोर “बंद” अशी नोंद.
मोजक्याच संस्था नियमितपणे कार्यरत.
१९८७ ते २०२४ या कालावधीत संस्थांची नोंदणी.
निष्क्रिय संस्थांबाबत सहकार विभागाने योग्य निर्णय घेण्याची गरज.
लोकहित न्यूजचे प्रश्न
तालुक्यातील अनेक सहकारी संस्था बंद पडण्यामागील नेमकी कारणे काय? निष्क्रिय संस्थांचे पुनरुज्जीवन होणार की त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार? याकडे आता सहकार विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
टीप : ही बातमी तुम्ही पाठविलेल्या सहकार विभागाच्या अधिकृत यादीवर आधारित असून, कोणत्याही संस्थेवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आलेला नाही. दस्तऐवजात नमूद असलेल्या कार्यस्थितीच्या आधारेच ही माहिती सादर करण्यात आली आहे.
(थोड्या वेळानंतर डीआरओ रविंद्र पाटील यांची सोसायट्यांबद्दलची प्रतिक्रिया वाचकांसमोर प्रसिद्ध करण्यात येईल…)
