कर्जदारांनी कर्ज न भरल्याने की, अध्यक्ष संचालकांच्या मनमानीमुळे? सोसायट्या लॉक झाल्या?, गोरगरीब नागरिकांच्या ठेवींचे काय? काहीं सोसायट्यांनी चौकशी सुरू असल्याची डीआरओ रविंद्र पाटील यांची ‘लोकहित न्यूजक’डे माहिती!
-‘लोकहित शोधक न्यूज’ भाग -1
खानापूर: लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)
खानापूर तालुक्यात एक काळ होता, त्या काळी जणू को- ऑपरेटिव्ह, मल्टिपर्जप सोसायट्या किराणा दुकानासारख्या खोलल्या जायच्या आणि त्यावरच आपलं इतर क्षेत्रातील राजकारण साधले जायचे. आजही तीच पध्दत असली तरी सर्वत्र विखुरलेल्या समाजामुळे त्याचा तितकासा प्रभाव जाणवत नाही. पण, त्याकाळच्या अध्यक्ष आणि संचालकांना एका राजकीय नेत्यांप्रमाणे किंमत असायची पण, त्यानंतर या पद्धतीला कुणाची नजर लागली कुणास ठाऊक, यातील काही सोसायट्या लॉक झाल्या! परिणामी गोरगरिब नागरिकांच्या ठेवी मात्र,बुडाल्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे अशा सोसायट्यांचे पुढे झाले काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, डीआरओ रविंद्र पाटील यांच्याशी ‘लोकहित न्यूज’ ने संपर्क साधला असता, याबाबत चौकशी सुरू असून, लोकांच्या ठेवी ‘बुडणार’ नाहीत याची दक्षता घेण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
अशा या सोसायट्या कर्जदारांनी कर्ज न भरल्यामुळे बंद झाल्या की, संबधित अध्यक्ष संचालकांच्या मनमानीमुळे ही वेळ आली याचा ‘लोकहित न्यूज’ च्या पुढील भागात शोध घेण्यात येईल .
लाखोंच्या ठेवी मुदत संपूनही आणखी पाच दहा वर्षे निघून गेली…
खोडी पाड्यातील गोरगरिब लोकांनी आपली बँक समजून लाखोंच्या ठेवी ( फिक्स डिपोझीट) अद्याप मिळाल्याच नाहीत, संबंधितांनी अनेकवेळा संबंधित सोसायटी कार्यालयात जाऊन तक्रार केली असली तरी अद्याप तरी कोणालाच ठेवी परत मिळाल्याचे वृत्त नाही. त्यामुळे डीआरओंनी याचाही पाठपुरावा करावा अशी मागणी ठेवीदारातून होत आहे.
सोसायटीच्या जीवावर मनमानी तर काही सोसायट्यांचा कर्जांचा ‘लेखा जोगा’ च नसल्याची चर्चा…
खानापूरसह जांबोटी पश्चिम भागातील काहीं सोसायट्यांचे संचालक जणू आपलीच संस्था असे समजून मनमानी करतांना दिसतात, एखाद्याला कर्ज हवे असेल तर आपल्या जवळचा असेल तर त्याला जवळ केले जाते, नाही तर आपल्या विरोधातला असेल तर एकमेकाकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याची पद्धत काहीं सोसायटीमध्ये ‘रूढ’ झाली आहे. त्यामुळे याचाही डीआरओंनी शोध घेण्याची गरज आहे. कारण, की सोसायटी म्हणजे ठेवीदारांची मालकी आहे, संचालकांची नव्हे! तर दुसरीकडे काहीं सोसायट्यांमध्ये कर्जाचा लेखा जोगा नसल्याची चर्चा असून, त्यांनी ते कर्ज प्लॉट खरेदीसाठी वाटले की, आणि कशासाठी हे कळेनासे झाले आहे.
प्रतिक्रिया –
कुणाच्या ठेवी अडकल्या असतील तर नकीच आमच्याशी संपर्क साधला, बुडीत गेलेल्या काहीं सोसाट्यांविरोधात आम्हीं कायद्याचा बडगा उगारला होता, पण बोर्डाने ‘कोर्ट स्टे ‘ आणल्यामुळे अशी प्रकरणे कोर्टामध्ये स्थगित असून, त्यांचा लवकरात लवकर न्याय निवडा करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, कोणाला तक्रार करायची असेल तर जरूर आमच्याशी संपर्क साधा.
-रविंद्र पाटील, डीआरओ ( जिल्हा सरकार निबंधक).
