दिवसेंदिवस जंगल प्रदेशातील गावकऱ्यांचे जगणे बनले मुश्किल….

बेळगांव: लोकहित न्यूज ( विशेष प्रतिनिधी)

     भीमगड अभयारण्यात येणाऱ्या काहीं गावांचे पुनर्वसन निश्चित झाले आहे. परिणामी दिवसेंदिवस येथील नागरीकांचे जगणे मुश्किल झालेले असताना येथील नागरी समस्या सुटणे कठीणच आहे.  दळण वळणासाठी मुख्यतः रस्ते होणे गरजेचे होते. पण, वनखात्याच्या अडतीमुळे ही समस्या स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ते आतापर्यंत सुटू शकली नाही. परिणामी आमगाव, कोंगळा, पास्तोली सारख्या गावांना जाण्यासाठी रस्तेच नाहीत. आमगावला रस्ता आहे पण, पक्का नाही. त्याची सुधारणा करायची म्हटल्यास वनखाते परवानगी देत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये तर येथील नागरीकांचे हाल हाल होतात. त्यामुळे आता स्थलांतरासाठी येथील नागरिक पुढे सरसावले आहेत. तर सरकारकडूनही हा प्रस्ताव मंजूर होणार असून, या गावांचे पुनर्वसन निश्चित होणार हे निश्चित झाले आहे.

कोंगळा येथील घटनेने प्रशासनाचे उघडले डोळे .. जिल्हाधिकारी महमद रोशन यांनी लवकरच देणार या गावांना भेट …

    खानापूर तालुक्यातील कोंगळा, पास्टोली या गावांना जाण्यासाठी रस्तेच नसल्याने पावसाच्या दिवसात एखाद्या रुग्णाला चक्क तिरडीवरून न्यावे लागते. ही किती मोठी शोकांतिका आहे. हे चित्र स्वातंत्र्य काळापासून ते आतापर्यंत तसेच आहे. गुरुवारी एका वृध्द व्यक्तीला उपचारासाठी चक्क तिरडीवरून नदी नाले पार करत, नेरसा येथील पीएचसी केंद्रात आणण्यात आले. तेथून पुढे खानापूर- बेळगांव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही घटना जिल्हाधिकारी महमद रोशन यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तत्काळ बेळगावमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन या घटनेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, भीमगड अभयारण्यातील कोंगळा,आमगाव, पास्टोली गावांना लवकरच जिल्हा वनरक्षणाधिकरी,आमदार, तहसीलदार तालुका वनाधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करण्यात येईल. या गावांचे पुनर्वसन होवू शकते, तसा प्रस्ताव सरकारदरबारी पाठवला असून, त्याला मंजुरी मिळणार आहे असेही ते म्हणाले.

तळेवाडीचे स्थलांतर; काँगळा, आमगावकरही प्रतिक्षेत…

     अशीच समस्या असल्याने पावसाळ्यापूर्वी तळेवाडी गावचे स्थलांतर झाले आहे. आता कोंगळा आणि आमगाव चे नागरिकही स्थलांतराच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना सरकारचे पाठबळ हवे आहे. या दोन्हीं गावात असलेल्या नागरीकांच्या जागा जमिनींच्या किंमतीइतकी किंमत स्थलांतर योजनेत मिळणे आवश्यक आहे असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याची पूर्तता सरकार करणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.