बेळगांव –धारवाड रेल्वे मार्ग जमीन संपादनासाठी शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; यासंदर्भात बेळगांव,धारवाड कार्यालयांवर शेतकऱ्यांचे मोर्चा, निवेदन!

गर्लगुंजी/ बेळगांव: लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर )

       आम्हीं तुम्हांला आधीच आमच्या जीवनाचे साधन असणाऱ्या सुपीक जमिनी नाही देणार असा ठाम निर्णय कळविला आहे, शिवाय नापीक जमिनीतून तुम्हीं रेल्वे मार्ग काढा असाही सल्ला सुरवातीलाच सुचवला होता. तरीही पोलिस बळाचा वापर करून तुम्हीं आमच्या जमिनीत घुसलाच कशे? असा संतप्त प्रश्न विचारत शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले! शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेतकरी नेते प्रसाद पाटील यांनी लोकहित न्यूज शी बोलतांना सांगितले की, मार्गही मोलाचा आहे, पण याचा अर्थ असा होत नाही की, शेतकऱ्यांचे जगण्याचे साधन संपवून विकास करावा. तर मग शेतकऱ्यांनी जावे कुठे? बाजूला पड जमीन आहे त्यातून काढा ना मार्ग, चांगल्या जमीनीवर तुमचा डोळा का? असे प्रश्न बेळगांव येथील केआयडीबी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारताच त्यांची बोलतीच बंद झाली, अशी पाटील यांनी दिली.

        गेल्या महिन्यापासून बेळगांव -धारवाड रेल्वे मार्गासाठी गर्लगुंजी , नंदीहळी, केकेकोप परिसरातील जमिनी संपादन करण्याचा डाव केआयडीबी खात्याने आखला आहे. तो हाणून पाडण्यासाठी सर्व शेतकरी एकत्र आले असून, त्यांचा प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. तरीही कोणी जमिनी संपादनाचा प्रयत्न केलाच तर त्याचा जशास तसे उत्तर देऊ असाही पावित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. काल जमिनीचा सर्वे करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावत, शेतकऱ्यांनी धारवाड येथील केआयडीबीचे कार्यालय गाठत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.  तरीही पुन्हा याबाबत प्रयत्न झाला तर त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्याची माहिती प्रसाद पाटील यांनी दिली. यावेळी संतोष पाटील, सुनील पाटील, पुंडलिक मेलगे, संगप्पा कुंभार, कृष्णा सिद्धानी, सुधाकर पाटील, विष्णू सिद्धानी, नागप्पा कुंभार, राजेंद्र पाटील, मारुती लोकूर आदी शेतकरी उपस्थित होते.

7 वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा लढा सुरूच आहे; तरीही शासनाची दमदाटी!

        गेल्या 7 वर्षांपासून रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाला  गर्लगुंजी, नंदीहळी, केकेकोप गावातील शेतकरी विरोध करत आहेत. तरीही लपून छपून अधिकारी सर्वे आणि मार्गासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रक्रिया उरकून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येथील जमिनींत 70ते 80 फुटावर बोअरवेला पाणी लागले असून, जमिनीही चांगल्या सुपीक आहेत, त्यावरच येथील शेतकऱ्यांची गुजराण होते. ते शासनाने हिरावून घेऊ नये अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.