दहावीच्या ‘मार्क कार्ड’वरही सरकारची वक्रदृष्टी ‘मराठीचा उल्लेखच नाही ; म. ए. समितीची भूमिका काय?..


मराठीचे यश पाहून सरकारला पोटशूळ उठले का? मराठी जनतेचा आवाज दाबण्याचा सरकारचा केविलवाणी प्रयत्न; आम्हीं तो हाणून पाडणार: शुभम शेळके…

   

    बेळगांव/खानापूर : लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)

             सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, शिवाय अनेक वेळा मानव हक्क आयोगासमोर आम्हीं मराठीला आदर देतो, अशी कबुली देणाऱ्या कर्नाटक सरकारची आत्ता शिक्षणावरही वक्रदृष्टी वळली आहे. कालच लागलेल्या दहावीच्या निकालात मराठी माध्यम शाळांनी केलेली उल्लेखनीय कामगिरी सरकारच्या नजरेत खुपली की, काय? मराठी माध्यम मार्क कार्डवर मराठी विषयाचा उल्लेखच नाही. मराठी डावलण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न यातून दिसून येत असून, यावर म. ए . समिती नेते आणि एरवी निवडणुकीपुरता मराठीचा वापर करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षातील मराठी नेत्यांना याचे थोडे तरी सोयसुतक असेल त्यांनी या विरोधात आवाज उठवत मराठीवरील सरकारला जाणीव करून द्यावी की, अशी मागणी सीमावासियांच्यावतीने करण्यात येत आहे.

मराठीचे यश पाहून सरकारला पोटशूळ का??

    बेळगांव आणि परिसरात अध्यापही मराठी माध्यमच अग्रेसर राहिले आहे. यावेळी जिल्ह्यात आठ विद्यालयांचा  💯 टक्के निकाल लागला असून, इतर विद्यायानीही चांगली कामगिरी केली आहे. तीच कामगिगिरी सरकारच्या नजरेत खुपली आहे का? संतप्त सवाल मराठी भाषिकांतून केला जात आहे. तुम्हीं जितका अन्याय कराल तितका आमचा लढा दृढ होईल अशा प्रतिक्रिया मराठी भाषिकातून उमटत आहेत.  कर्नाटकात अद्यापही 15 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असून, ते आपल्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे लोकशाहीच्या मार्गाने कायदेशीर लढा देत आहेत. हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालय, मानव हक्क आयोगासमोर आम्हीं सीमाभागात मराठीला गुण्या गोविंदाने नांदवत असल्याची कबुली खुद्द कर्नाटक सरकारने अनेकवेळा दिलेली आहे. फलकावर कन्नड भाषेचा 60 टक्के वापर करा, सर्वत्र जास्त प्रमाणात कन्नडचा वापर झाला पाहिजे असा फतवा सरकारने वेळोवेळी काढला असून, त्याला मराठी भाषिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. मागच्या महिन्यात बेळगांव महानगरपालिकेत मराठी – कन्नड वाद चांगलाच रंगला होता.

मराठी -कन्नड ‘वादात’ इंग्रजी मध्यमने कधीच काढली साईड

     बेळगावात मराठी भाषिकांचे अद्यापही वर्चस्व अबाधित असल्याने वारंवार कधी सरकार तर कधी कन्नड रक्षण वेदिकेचे मूठभर कन्नडीग कोल्हेकुई करत शहरातील शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात. पण, गांभीर्याचा विषय असा की, एकीकडे मराठी कन्नड वादात इंग्रजी मध्यम साईड काढून पुढे चालले आहे, याचा सर्वांनाच विसर पडला असल्याचे दिसत आहे. बंगळूरसह बेळगांव, म्हैसूर, गुलबर्गा, मंड्या सारख्या शहर आणि परिसरात इंग्रजी माध्यमांचा कमालीचा प्रभाव वाढला आहे. कन्नड अभिमानी म्हणणाऱ्या नेत्यांनीच आपल्या संस्थांच्या इंग्रजी माध्यम शाळा उघडल्या आहेत. आणि दुसरीकडे हेच नेते कन्नड रक्षणाचे गोडवे गात, मराठीवर अन्याय करून कानडी अभिमान दाखवतात.

जशास तसे उत्तर देऊ: युवा समिती नेते शुभम शेळके…

    जाणीवपूर्वक कर्नाटक सरकार मराठीवर अन्याय करत आहे, न्यायालयीन मार्गाने त्यांच्या त्या कृतीला जशास तसे उत्तर देऊ. देशात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे, याचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकचा हा अन्याय केंद्राच्या निदर्शास आणून द्यावा अशी आमची मागणी आहे.

   –शुभम शेळके, म. ए समिती युवा नेते…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *