‘नटी कोळी’ अर्थात नाष्टा गावठी कोंबडीचे जेवणनंतर होता ब्रेक ;; पुन्हा मुख्यमंत्री सिद्धू आणि उपमुख्यमंत्री डीकेसी दिल्ली वारीवर….

दिल्ली: लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)

      मुख्यमंत्री पदावरून राज्यात गेले दोन उटलेले राजकिय वादळ शमण्याचे नावं घेईना. अधिवेशनाच्या तोंडावरच अधिक जोर आला होता. पण, मध्येच पहाटेचा नाष्टा आणि गावठी कोंबडीच्या जेवणानंतर एक आठवडा ही चर्चा बंद होती. परंतु, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हायकमांडच्या भेटीसाठी दिल्ली वारीवर गेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदासाठी राजकरण पेटण्याचे चिन्हं दिसत आहे. नुकत्याच एका वृत्तवाहिनीच्या माहितीनुसार सत्ताधारी काँग्रेसचे आमदार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार यांच्यात विभागल्याचे दाखवण्यात येत आहे. शिवाय कोणाकडे कीती?आमदारांचे संख्याबळ आहे, कोण? मंत्री कोणाच्या बाजुला आहे हेही दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे खरच डी.के.शिवकुमार यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पद पडणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अधिवेशनात काय काय झाले; सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी हा ड्रामा?

       राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेवर येवून तिसरे वर्ष सुरू झाले आहे, परिणामी या सरकारने जाहीर केलेल्या पंच्यहमी योजनांमुळे रस्ते, पंचायत, नागरीसह पायाभूत सुविधांबाबत विकासाचा टक्का फारच कमी आहे, तशी अनेक बाबतीत बोंब ऐकू येत आहे. यात विशेष म्हणजे ग्राम पंचायतीचे उदाहरण देता येईल, येथील कामे कमी झाली असून, झालेल्या कामांचे बिल वा नरेगातून मिळणारा निधीही वेळेत जमा होईना. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत असल्याचे चित्रं आहे. शिवाय मंजुर घरांचे हप्ते, गोठे, विहीर आदी बाबतीत निधीच नाही असे सांगण्यात येत आहे, यात तथ्यही मानण्यात काहीच हरकत नसेल कारण की, सद्या सुरू असलेल्या पंचहमी योजनांना निम्मा निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर बाबतीत विकास खुंटल्याचे विदारक चित्र आहे. सद्या बेळगावात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात एक दोन मुद्दे अपवाद मानल्यास अद्याप तरी ठोस असे कोणतीच निर्णय होवू शकले नाहीत. त्यातच आता पुन्हा मुख्यमंत्री पदावरून राजकिय द्वंद युद्ध सुरू झाले आहे, यात खरच तथ्य आहे की, विकासाचे अपयश लपविण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे, असा आरोप राजकिय वर्तुळातून केला जात आहे. शिवाय दूसरीकडे विरोधी पक्षही दिशाहीन झाल्याने कोणकोणते मुद्दे उचलावे हे त्यांनाच कळेनासे झाले आहे.  परवा भाजपने शेतकऱ्यांसाठी विधानभवनावर मोर्चा काढला, त्याचे फलित काय? त्यावर सरकार किती गंभीर आहे, आंदोलनातून मांडलेल्या समस्या खरोखरच सुटल्या तर मानावे लागेल नाही तर विरोध करण्यासाठी कोणताच मुद्दा नव्हता म्हणून शेतकरी समस्या मोर्चा राजकिय चर्चेसाठी काढला असे म्हणावे लागेल.

उत्तर कर्नाटक विकास उत्तर कर्नाटक विकास फक्त अधिवेशनापुरताच..  नंतर भुर्र...

     बेळगावात अधिवेशन सुरू झाल्यापासून उत्तर कर्नाटकचा विकास होईना, ते वेगळे राज्य करा अश्या चर्चा रंगत आल्या आहेत, पण, अद्याप तरी यातून काहीच निष्पन्न झाले नसून, अधिवेशनापुरती याबाबत चर्चा रंगवणे आणि ते संपले की, भुर्र होणे एवढेच घडले आहे. बंगळूरपर्यंत जावून कोण पोहचणार नाही म्हणून बेळगावात कोटींची विधानसौध बांधून समस्या सोडविण्यासाठी दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन भरवले जाते. मात्र, अद्याप तरी उत्तर कर्नाटक आणि बेळगावासाठी तरी काहीच साध्य झाले नाही. ही मंत्र्यांच्या खातेदारीसाठी मौजमजा अर्थात जत्रा मानली जात असून, यासाठी कोटींच्या खर्चाचा अधिक भार राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असून, अर्थात गोरगरीबांच्या भावनांशी खेळले जात असल्याचे आजवरच्या इतिहासावरून स्पष्ट होताना दिसत आहे.