बेळगावी नव्हे ‘बेळगांव ‘च; सायलक फेरीत चौथ्या पिढीचा एल्गार…..


कानडी झुंडशाहीला न जुमानता हजारोंच्या संख्येने काळा दिन फेरी…

बेळगांव: लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)

         दशकापासून सुरू असलेल्या सीमालढ्यात चौथ्या पिढीने उडी घेतली असून, आज कर्नाटक सरकार मराठी बेळगावचे नाव ‘बेळगावी ‘ म्हणून वापर करत आहे, याला या युवा पिढीने प्रत्युत्तर देताना बेळगावी‘ नव्हे तर’ बेळगांव च‘ अस आजच्या काळा दिन सायकल फेरीतून सुनावलं आहे. राजोत्सवाच्या नावावर कालपासूनच कानडी झुंडशाही, हुकूमशाही सरकारचा धिंगाणा चन्नम्मा चौकात पहायला मिळाला. कारण, नसतांना यासाठी सामान्य जनतेचा सरकारी पैसा उधळला जातोय. तर दुसरीकडे आमचेच बेळगांव म्हणून मिरवणाऱ्या मूठभर कानडी गुंडांच्या गुंडगिरीमुळे बेळगाव भागातील मराठी भाषिकांना त्रास देण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. यामध्ये त्या कन्नड गुंडांची चूक शासनाला दिसत नाहीं हेही एक नवलच म्हणावे लागेल. यात निवडणुकीच्या काळात मराठीवर निवडून येणारे राजकारणी नेहमीच नारदाच्या भूमिकेत दिसतात. त्यांना मराठी भाषिकांनी निवडणुकीच्या काळात त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे. कोणत्याही पक्षात असो वा संघटनेत असणाऱ्या मराठी भाषिकांनी आता तरी मराठी साठी एकत्र नितांत गरज आहे, नाही तर वेळ गेल्यानंतर जागे होवून काहीच फायदा होणार नाही.

दशकाच्या लढा म. ए. समितीच्या नेतृत्वामुळे जिवंत….

     मराठी भाषा आणि महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी दशकाच्या काळापासून सुरू असलेला’ बेळगांव सीमावाद ‘ केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे अद्यापही तसाच म्हणजे धगधगता राहिला आहे. आजच्याच दिवशी बेळगांवसह बिदर भालकिसह मराठी भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. आणि दिवसापासून ते आजतागायत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली हा लढा सुरू आहे, याकाळात कालपर्यंत येथील कानडी सरकारने जाणीवपूर्वक नाना तऱ्हेने अन्याय चालवला. भाषावार प्रांतरचनेनुसार बेळगांसह मराठी भाषिक सीमाभाग तेव्हांच मराठी मुलुखात सामील करण्याच्या गरज होती, पण, असे झाले नाही. सीमाप्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्याचा निकाल लागेपर्यंत बेळगावात जैशे थे परिस्थिती ठेवली पाहिजे असे असतानाही कर्नाटक सरकार कोणी तरी पाठ लगल्याप्रमाने कन्नड वरवंटा फिरवत सुटले आहे.  ज्या प्रांतात 15 टक्याहून अधिक भाषिक राहतात त्यांना त्यांच्या भाषेत कागदपत्रे दिली पाहिजेत, सरकारी कार्यालये, बसवर कन्नड बरोबर मराठीही लिहिली पाहिजे असे कायदा सांगतो. पण, कर्नाटक सरकार हे सर्व नियम पायदळी तुडवत सुटले आहे.

 

निवडणुकीत मराठी वापणारे संधीसाधू नेते आता का? गप्प!

     तुम्हाला निवडणुकीत मराठी चालते, गरज संपली की, नको! अशा संधीसाधू राजकारण्यांचे आता तोंडावर बोट का? महानगर पालिका जाणीवपूर्वक मराठी टार्गेट करत आहे, यावर आमदार, खासदार आणि मंत्री का? बोलत नाहीत. म्हणूनच आता तरी कोणत्याही पक्षात असो किंवा संघटनेत असणाऱ्या मराठी भाषिकांनी अशा संधीसाधू राजकारण्यांना वेळीच त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे. भाषा संपली की, संस्कृती सपेल याची सर्वांनीच जाणीव ठेवण्याची वेळ आली आहे.

शिवसेना नेत्यांच्या कोग्नोळी नाक्यावर जोरदार घोषणा…

    बेळगांव मराठी भाषिकांना पाठिंबा देण्यासाठी बेळगांवकडे येत असलेल्या कोल्हापूर शिवसेना नेते विजय देवणे यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी देत बेळगावकडे कूच केली आहे. तेवढ्यात कोग्नोली नाक्यावर टपून बसलेज्या कर्नाटकी पोलिसांनी अडवले. तरीही शिवसेना नेत्यांनी बीदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा घोषणा देवून परीसर धनावून सोडला.

प्रतिक्रीया –

     आमच्या जीवात जीव असेपर्यंत सीमा प्रश्नासाठी आम्हीच लढतच राहणार, आमच्या माय मराठीला कोणीच कमी करु शकणार नाही. आमचा लढा हा केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात आहे. राज्य सरकारने कसेही वागून उपयोग नाही.

    -जयराम देसाई, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य जांबोटी.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *