वाळू माफियांची सामन्यांवर दादागिरी;; वनखाते, पोलीस खाते आणि भूगर्भ खाते नावापुरतेच का? वाळू गाड्यांना जीपीएस कुठे आहे?

खानापूर :  लोकहित न्यूज (विलास कवठणकर)

         खानापूर तालुका हा सामान्य आणि प्रामाणिक माणसांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो पण, अलीकडच्या काळात आधिकारी आणि राजकारण्यांनी मिळून हा तालुका म्हणजे अड्डाच बनवून टाकला आहे.. जंगल प्रदेश तालुका म्हणून वनखाते, भीमगड अभयारण्य आरक्षित भागात कोणतेही उत्खनन अथवा खोदकाम करणे बंधनकारक आहे. तसा कडक कायदाही बनवण्यात आला आहे, तरीही हे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून खानापुरजवळील मंतूर्गा भागात नाल्यांमध्ये वाळू काढण्यात येत असून, येथील नाले नदी प्रदूषित वाहत आहेत, परिणामी लगतच्या अनेक गावांना या जलस्त्रोतांचा पाणी पुरवठा होत असतो, मात्र, तीच पाण्याची ठिकाणे वाळू माफियांनी दूषित करून टाकली आहेत, त्यामुळे दुषित पाण्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्याचा धोका पोहचवू शकतो, याला कोण? जबाबदार… वाळू वाहतूकदार आणि माफियांकडून महिन्याला एक लाखाच्या घरात हप्ता दिला जातो यामध्ये कोण कोण भागीदारी आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे बनले आहे. पोलीस, वनखाते,भूगर्भ खाते आणि काही राजकारणीही वाळू हप्त्याचे हक्कदार अर्थात वाटेकरी बनल्याचा संशय आहे… सामान्यांना वनखाते कायदा दाखवते तर मग वाळू माफियांना झुकते माफ का?

कुठे आहेत पर्यावरणप्रेमी…. वाळू वाहतूक गाड्यांना सरकारचा जीपीएस दिसेना….

         एरवी सामान्य नागरिकांच्या वाहतूकीसाठी महत्वाचा पैलू असणाऱ्या रस्त्याचे काम पर्यावरणाचे रक्षक म्हणून पर्यावरणप्रेमी आडवे उभे राहतात तर मग, खानापुरात वाळू उपशातून मोठें जंगल प्रदूषण होत असताना आता कुठे आहेत हे पर्यावरणप्रेमी असा प्रश्न नागरिकांतून विचारला जात आहे. वाळूसाठी वनखाते, पोलीस आणि भूगर्भ खात्याचे कायदे धाब्यावर का? .. काहीं दिवसांपूर्वी सरकारने वाळू वाहतूक गाड्यांना जीपीएस बसवा असा नियम घालून दिला आहे. सद्य स्थितीत एकाही वाळू गाडीला जीपीएस बसवल्याचे दिसून आले नाहीं. त्यामुळे सरकारी ‘कायद्यावरही पाणी ‘ आणले आहे. सरकारी अधिकारी ही मूग गिळून गप्प का? त्यामुळे डाल में कुछ काला है असेच दिसत आहे..

प्रतिक्रिया –

     मंतुर्गा भागात वाळू उपसा सुरू असल्याचे ऐकिवात आहे, पण, ते आमच्या जमिनीत नाही. जर असा प्रकार कुठे दिसल्यास ताबडतोब कळवावे, तत्काळ केस दखल करून घेण्यात येईल. शिवाय आम्हीं भूगर्भ खात्याला वेळोवेळी कळवतो. पण तरीही कारवाई होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना जाण्यासाठी आम्हीं रस्ते सोडले आहेत, पण त्याही रस्त्यांचा वाळू वाहतूकीसाठी वापर केला जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.. परिणामी आम्हीं सदर रस्ते बंद केले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे..

–श्रीकांत पाटील, रेंजर खानापूर..