खानापूर वकील संघटनेची बैठक; 15 लाख भरपाई परवडणारी नाही; दांडेली, गोव्यात आहे त्या ठिकाणी मिळतात सुविधा तर मग खानापूरवरच का अन्याय?

खानापूर लोकहित आहे (विलास कवठणकर)

      खानापूर जंगलप्रदेशात अर्थात भिमगड अभयारण्यात येणाऱ्या खानापूर तालुक्यातील 13 गावांच्या स्थलांतरासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. खरी, पण यांपैकी  प्रत्येक गावात असलेल्या नागरीकांच्या जमीन घराची किंमत फक्तच 15 लाख होते का? आजच्या महागाईत इतकी भरपाई परवडणारी नाही. त्यामुळे घर नावावर असलेल्या जमिनीची किंमत अधिक होते. सरकारला अधिक भरपाई द्यायची नसेल तर सध्या देवू केलेल्या रखमेत वाढ करून त्याचबरोबर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून द्यावी अशी, स्थलांतर होवू घातलेल्या नागरिकांची आहे, याची पूर्तता करूनच सरकारने स्थलांतराचा विचार करावा, अशी मागणी करत याविषयी वकील संघटनेच्यावतीने वनमंत्री ईश्वर खंड्रे, महसूल मंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अधिवेशनाच्यावेळी भेट घेण्यात येईल अशा निर्णय नुकताच झालेल्या वकील संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वर घाडी होते.

.

… तरीही तळेवाडीतील 27 कुटुंबे अधांतरीच…

     तालुक्यातील तळेवाडी गावचे स्थलांतर निश्चीत झाले असुन,  त्यांना मागच्यावेळी सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला 15 लाखाच्या धनादेश वाटपही करण्यात आला. इतका निधी मिळाला असला तरीही तेवढ्याच त्यांचा पुढचं सांभाळ होणे कठीण आहे. त्यांनाही सरकारने जमिनी मिळवून देण्याची गरज आहे, असेही ॲड. ईश्वर घाडी यांनी बोलतांना सांगितले.

…खानापूरवरच अन्याय का? दांडेली गोव्यात आहे त्याच ठिकाणीं उपलब्ध आहेत सुविधा…

      राज्यातील तसेच लगतच्या दांडेली अभयारण्यातील गावांना आहे त्याच ठिकाणीं रस्ते , पाणी, वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शिवाय लगतच्या गोवा राज्यातही अभयारण्यातील गावांना सर्व सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. तर मग खानापूरला वेगळा न्याय का? सरकारला जागेच्या बदल्यात जागा आणि भरपाई वाढवून देण्यास काय काय हरकत आहे. 15 लाखामध्ये कसे चालणार? याबद्दल मंत्र्यांना पटवून देण्यात येईल असेही ॲड.घाडी यांनी पुढे बोलतांना स्पष्ट केले. सुविधा आणि भरपाई देण्यासाठी सरकारने वेळ काढते आणि तेच दूसरीकडे पुनर्वसनासाठी मात्र, घरोघरी जाऊन विनंती करते काय म्हणावे या कारभाराला? जनतेची सेवा करायचं आहे म्हणायचे की, त्रसा द्यायचे म्हणावे असा प्रश्न ॲड . केशव कळेकर यांनी उपस्थित केला. तर ॲड प्रकाश बाळेकुंद्री यांनी बोलतांना सांगितले की, सरकारने पहिल्यांदा कृतीशील कार्यक्रम राबवून नागरीकांना विश्वासात घेतले पाहिजे, अनेक वर्षापासून कित्येक पिढ्यानपिढ्या येथील नागरीक येथेच वास्तव्यास आहेत, त्यांना सहजासहजी आपले ठिकाणं सोडणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने याच ठिकाणीं सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यावेळी सिद्धार्थ कपिलेश्वरी, ॲड. आर. एन. पाटील, ॲड. आय.बी लंगोटी, ॲड. सुरेश भोसले, ॲड. व्हीं. एन. पाटील, सुरेश लोटुलकर, ॲड. ए. डी. लोकरे, ॲड. जी. जी पाटील, ॲड. एम व्हाय. कदम उपस्थीत होते.