जिल्हा व तालुका पंचायत अधिकाऱ्यांचे साफ दुर्लक्ष ; कसा होणारं विकास?

बैलुर:( विलास कवठणकर)लोकहित न्यूज

         आज राज्य आणि केंद्र सरकार विकासाच्या आणाभाका घेताना दिसते आहे, पण, ज्या ठिकाणाहून अर्थात सबंधित खात्याच्या कार्यालयातून कारभार चालत असतो. पण , तेच कार्यालय नसेल तर काय? होईल! अशीच अवस्था जांबोटी जिल्हा पंचायत विभागात मोठी पंचायत म्हणून ओळख असणाऱ्या बैलुर ( ता. खानापूर) पंचायतीची होवून बसली आहे. या पंचायत इमारतीसाठी लाखोंचा निधी मंजूर आहे, पण, गेल्या वर्षापासून जिल्हा पंचायतीतून DPC Aprul ( डीपीसी) ‘अप्रुल’ मुळे अर्थात जिल्हा पांचातीच्या नरेगा खात्याकडून मंजुरी मिळाली नसल्यामुळे इमारतीचे काम थांबले आहे. याला सर्वस्वी जेडपी आणि टीपीचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप अध्यक्ष – उपाध्यक्ष व सदस्यांकडून होत आहे. याबाबत जिल्हा पंचायत सबंधित अधिकारी बंगारप्पा यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी बंगळूर येथूनच अप्रुल प्रक्रिया बंद असल्याची माहिती ‘लोकहित न्यूज’ शी बोलताना दिली. तर पंचायत सदस्यांनी याबाबत बंगळूरला माहिती काढली असता, नरेगा (DPC Aprul) डीपीसी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाली असताना, कोणाकडून मध्येच गोंधळ घातला जातो आहे, याची तपासणी करण्यासाठी पुन्हा एकदा कार्यालयात येवून चेक’ करा असा सल्ला जिल्हा पंचायत अधिकारी बंगारप्पा यांनी सदस्यांना दिला आहे. यावेळीही समस्येचे समाधान न झाल्यास जिल्हा पंचायतीवर मोर्चा काढण्याचा इशारा संतप्त सदस्यांनी दिला आहे.

..इमारतीसाठी 22 लाखांचा निधी मंजुर… काम वर्षभर थांबून..

   बैलूर पंचायत इमारतीसाठी जिल्हा पंचायतीकडून 22 लखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पण, गेल्या वर्षापासून नरेगा अप्रूल मिळाले नसल्याने हे काम थांबूनच आहे. यासाठी अध्यक्ष सदस्यांकडून अनेकवेळा प्रयत्न करूनही कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे याबाबत कोणता ठोस तोडगा निघणार की, असेच भिजत घोंगडे राहणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे मंजूर निधी परत गेला तर याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

प्रतिक्रीया –

    आम्हीं अनेकवेळा तालुका व जिल्हा पंचायतीकडे पाठपुरावा करत आहोत, पण,अधिकाऱ्यांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आम्हीं आता जिल्हा पंचायतीवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

–आरोही अनंत सावंत, अध्यक्षा ग्राम पंचायत बैलुर.

डीपीसी अप्रुल  ( नरेगा ) हे बंगळूरमधूनच बंद आहे, ते सुरू झाल्यानंतर या कामाला गती येईल. त्यावेळच्या पीडीओ, इंजिनिअर, तालुका पंचायत अधिकाऱ्यांनी  दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करणे गरजेचे होते.

–  बंगारपा, जिल्हा पंचायत नरेगा अधिकारी..