सरकारी कार्यालयात ,बस फलक मराठीत लावण्याबरोबरच सरकारी कागदपत्रे मराठीत देण्याची मागणी; डीसी म्हणाले कर्नाटक – महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून तोडगा काढू…

बेळगांव: लोकहित न्यूज

     

   गेल्या साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सुटणार कधी? या आशेवर असलेल्या बेळगांवसह सीमाभागातील मराठी जनतेची दिवसेंदिवस कर्नाटक सरकार गळचेपीच करत आहे. राज्यात मराठी भाषिक 15 % टक्क्यांहून अधिक असतानाही त्यांना त्याच्या भाषेत सरकारी कागदपत्रे, सरकारी बसवर मराठी फलक लावले जात नाहीत. याउलट आधिकच कन्नडसक्ती मराठी भाषिकांवर लाधली जाते. त्याविरोधात गेल्या वीस वर्षांपासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. असे असताना हिकडे कर्नाटक सरकार न्यायालय आणि भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकराचीही पायमल्ली करत आहे. तर अलीकडेच बेळगांव महानगरपालिकेत असलेल मराठी भाषिकांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी महापौरांच्या आसन, वाहनावरील तसेच महापालिकेतील मराठी फलक काढून कन्नडसक्तीचा जोर कर्नाटक सरकारने केला आहे. त्याविरोधात सोमवारी मराठी भाषिकांनी लोकशाहीच्या मार्गाने डिसी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. त्यात मराठी भाषिकांचा जनसागर लोटला होता. यावेळी कन्नड सक्ती कमी करण्याबरोबर सरकारी कार्यालयात मराठीला स्थान मिळाले पाहिजे, बसवर मराठी फलक लावले पाहिजेत प्रत्येक ठिकाणीं मराठी वापर भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार झाला पाहिजेत या आशयाचे निवेदन मध्यवर्ती समिती, युवा समिती व खानापूर तालुका म.ए.समितीच्या नेतृत्वाखाली डीसी महमद रोशन यांना सादर करण्यात आले.

काय म्हणाले डीसी….

     मराठी भाषिकांचा एल्गार पाहून प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, डीसी महमद रोशन यांनीही याची दखल घेत तत्काळ निवेदन स्वीकारून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून यातून काहीं तरी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. यावेळी शांततेच्या मार्गाने काढलेल्या मोर्चा -निवेदनाचे डीसी आणि पोलिस कमिशनरनी कौतुक केले.

प्रतिक्रिया –

   गेली साठ वर्षे आम्हीं न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत, कर्नाटकातील बिदर भालकी -कारवार निपाणी भगात 15 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणा असतानाही मराठी भाषिकांना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. लोकशाहीने दिलेल्या सर्वच कायदे पायदळी तुडवत कर्नाटक सरकार जबरदस्तीने कन्नड सक्ती अधीकच तीव्र करत आहे. याला आमचा विरोध असून, आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा कायम असेल.

–माजी आमदार मनोहर किणेकर….

प्रतिक्रीया –

    युवा समिती व मध्यवर्ती समितीच्या माध्यमातून मी वरच्या वर मराठीसाठी आवाज उठवत असल्याच्या सुडबुद्धीतून दोनवेळा मला तडीपार नोटीस देण्यात आली आहे. याविरोधात आम्हीं उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, कोणत्या आधारे तुम्हीं तडीपारचा गुन्हा केला याचे स्पष्टीकरण न्यायालयानेही कर्नाटक सरकारकडे मागितले असता कोणतेच उत्तर मिळाले नाही. लोकशाहीच्या मार्गाने भाषेसाठी न्याय मागणे म्हणजे शहराची शांतता बिघडवणे आहे का? कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे लोक धांगड दिंगांना घालतात त्याला काय म्हणावे? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे..

  –शुभम शेळके,युवा समिती अध्यक्ष .

  

प्रतिक्रीया –

   आमचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटक सरकार त्याची कोणतीही तमा न बाळगता ब्रिटीशांपेक्षाही आमच्यावर अन्याय करत सुटले आहे. तरीही आम्हीं लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देत आहोत. भाषेची मागणी करणे म्हणजे कोणता गुन्हा आहे का?

   –दिगंबर पाटील, माजी आमदार खानापूर .

प्रतिक्रिया –

    दिवसेंदिवस वाढतच चाललेल्या कर्नाटक सरकारच्या अन्यायाची दखल महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, आणि आम्हाला न्याय ध्यावा एवढीच आमची मागणी आहे. आज बेळगांव जिल्हाधिकारी महमद रोशन यांनाही आम्हीं हीच मागणी केली आहे. त्यांनीही याची दखल घेतील याची आम्हाला खात्री आहे..

   –विलास बेळगावकर, माजी खानापुर म. ए. समिती अध्यक्ष..